ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿਚ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੇ.ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਗੋਕਲ ਹਥਿਆਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਚੀਨ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਪਾਇਲਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
