ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਤੇ ਮੱਧ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੌਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਜ਼ ਲਈ ਬਜਟ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।
