ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨੋਂ ਈਂਧਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 803 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ (ਮੌਜੂਦਾ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 40,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ 803 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 240 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ (ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
