ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਗੋਰਖੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਨੇਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ' ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇ।
