ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਉਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ? ਐੱਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਟਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ 25-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣਿਓ ਕੂੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਫ਼
15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
