ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਸਿਮੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਟਰਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਠੇਕੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਐਮਬੀਡੀਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡੀਏਪੀ 2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਐਕੁਆਇਰ (ਖਰਚੇ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਮਿਲਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੇਂਦਰ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਡੀਏਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰੀ
ਡੀਏਪੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਮਪੋਰਟ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ (ਏਓਨ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
