ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੋਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 88 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਉਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਵਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
