ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
