20 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਆਉਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਸਕੁਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨਾ ਘਟਾਏ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਦਰੀਕਰਨ' ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਧੀਨ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ., ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਕੇਤ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੇਬਰ ਬਚਾਉਣ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਪਵਾਦ ਕੀਤੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਉਪਕਰਣ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਕੜ ਸਪਿੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਪਿੰਡਲ ਖੁਦ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਕੇ ਰੁਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਰੁਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਚਾਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਬਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ "ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੇਖੀ" ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਓਪੇਰਾ ਗਾਇਕ ਮਲੇਨਾ ਅਰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਡਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਨਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੌਬੀ ਰਮਾਕਾਂਤ ਨੇ ਤੁਰਨ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦਲੀਲ, ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀਨ ਡ੍ਰੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
