ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅਸਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਝੌਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਝੜਪਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਸਮ ਅਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਜੋਰਮ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜ਼ੋਰਮਥੰਗਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ
17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਸਮ ਦੇ ਕਚਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲਾਸਿਬ ਦੇ ਵੈਰੰਗਟੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਮਗੰਜ (ਅਸਮ) ਅਤੇ ਮਮਿਤ (ਮਿਜੋਰਮ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
NH-306 (ਪਹਿਲਾਂ NH-54), ਰਾਜ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਿਲਚਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰ ਵਿਵਾਦ
ਅਜੋਕੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
1987 ਵਿਚ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਮਿਜੋਰਮ ਸਟੇਟ ਐਕਟ, 1986 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਸਮ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1960-70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸਮ-ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਵਾਦ 1875 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਸ਼ਾਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਚਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1933 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਸ਼ਾਈ ਹਿੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਲੁਸ਼ਾਈ ਹਿੱਲਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1875 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਨ ਬਾਰਡਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਬੀਈਐਫਆਰ) ਐਕਟ, 1873 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1933 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਜ਼ੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ 1933 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਜੋਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ 2008 ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, 1965 ਤੋਂ ਅਸਮ-ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ।
1979 ਅਤੇ 1985 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
1992 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਮ-ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ (800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) 'ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ 884 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ 12 ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
