ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਗ਼ਲਤ ਵਿਉਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਦੂਸਰੀ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ।
ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ
ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ, 2013 (ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੁਕਾਨ (ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੀ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ePoS) ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ/ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 4.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ 1.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਪੋਰਟਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਭਧ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਬਿਲਟੀ ਸਮੇਤ ਆਈਐੱਮ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
- ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਡੀਐੱਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਲਤ ਵਿਉਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਚਾਣ (ਜਾਤੀ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਰਕਾਂ (ਬਲ ਸਬੰਧ ਸਮੇਤ) ਪੀਡੀਐੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।)
- 2030 ਤੱਕ ਐੱਸਡੀਜੀ-2 ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਖ਼ਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
- ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲਾਜਿਸਟੀਕਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ: ਇੱਕ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਯੋਜਨਾ ਜਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
- ਅਧੂਰਾ ਡਾਟਾ: ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀ ਸੂਬਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
