ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੇਕੇਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 83 ਸਾਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਜਾਂਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ 'ਗੁਪਤਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ' ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਜੇਕੇਸੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੌਰਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੇਕੇਸੀਏ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਹਿਸਨ ਅਹਿਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਖ਼ਾਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੇਕੇਸੀਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮੀਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਜ਼ਨਾਫ਼ਰ ਅਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮਿਸ਼ਗਰ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਕੇਸੀਏ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 43.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
