ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਿਆ ਭਾਰਤ

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਥੇ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਹਦ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

2018 ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 271 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲੀਨੇਅਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਾ ਰਿਪੋਰਟ (national Millennium Development Goal Report) 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਪਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਈ-ਕਾਮਰਸ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਬੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਹਦ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਘਾਟ

ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ

ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ 47 ਦਸੰਬਰ 1992, 47/196 ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਿਨ ਫਾਦਰ ਜੋਸਫ ਰੈਸਿੰਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ 32 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2020 ਥੀਮ: ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਵਾਰਣਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਅਕਸਰ ਸਧਾਰਣ ਲੋੜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗਰੀਬੀ, ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਝੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ 'ਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਗਿਆਨ, ਯੋਗਦਾਨ ,ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਸ਼ਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੀਤੀ

ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨੀਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲਚੀਲਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਕਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖਾਧ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਹਾੀਦਾ ਹੈ

ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ 'ਚ ਧਵਨੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਖੁਰਾਕ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਚੀਲਾਪਨ ਲਿਉਆਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ, ਸਵੱਛਤਾ (WHO) ਡੱਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਸਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ,ਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਓ

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਾਨੀਆਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀ-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਕਦੀ ਤੇ ਵਾਊਚਰ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ, ਉਕਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਸਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੁਰਾਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸਣੇ, ਆਗਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 68.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ $2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $ 1.25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਗਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 3,287,000 ਵਰਗ ਕਿਮੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 1,644 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਉਛਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ: ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ

ਭਾਰਤ 'ਚ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲੀਦਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈਜ਼ੇ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਕੁਪੋਸ਼ਣ

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ

ਬਾਲ ਵਿਆਹ

ਐਚਆਈਵੀ-ਏਡਜ਼

ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਮਲਟੀਮੀਡਮੀਨੇਸ਼ਨਲ ਗਰੀਬੀ ਇੰਡੈਕਸ -2017 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2005/06 ਤੋਂ 2015/16 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 271 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਗਰੇਟਿਡ ਰੂਰਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IRDP)

ਇੰਟਰਗਰੇਟਿਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਆਰਡੀਪੀ), ਜੋ ਕਿ 1978-79 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 1980 ਤੋਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਨੂੰ, ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰੋਜ਼ਗਰ ਯੋਜਨਾ (SGSY) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਜੀਐਸਵਾਈ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਆਯੋਜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ/ ਜਵਾਹਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NREP) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (RLEGP) ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

NREP ਅਤੇ RLEGP ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (JRY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ JRY ਦਾ ਅਰਥ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਥਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

JRY ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1999 ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (JGSY) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਧਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ- ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (LAY) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (BPL) ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1989 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (JRY) ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਫੂਡ ਫਾਰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2000-01 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (SGRY):

ਫੂਡ ਫਾਰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (SGRY) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) 2005:

ਇਹ 2 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ :

ਸਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਗਰੰਟੀ

ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਜ

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧਨ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ:

ਇਹ 14 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 150 ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ: ਅਜਿਵਿਕਾ (2011):

ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (NRLM) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ:

21 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨਾਲ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ।

21 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਗਿਆ, ਪੁਰੀ, ਅਜਮੇਰ, ਮਥੁਰਾ, ਦੁਆਰਕਾ, ਬਾਦਾਮੀ, ਵੇਲਕੰਨੀ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, ਵਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।