ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਗੇਟਵੇਅ ਹਾਊਸ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਥੀ ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਟੋਕਿਓ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਸੀਆਨ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਟੋਕਿਓ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇੰਡੀਆ-ਜਪਾਨ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਇੰਡੋ-ਪੇਸਿਫ਼ਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਆਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਮਲਿਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਏਸੀਆਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਧਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਪ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟੋਕਿਓ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੋਕਿਓ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਅ ਹੈ।
ਜਪਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਜਪਾਨ ਐਕਟ ਈਸਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੋਕਿਓ ਦੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧੁਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਪਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇਨਜੀ ਹੀਰਾਮੈਟਸੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ ਨੇ 205.784 ਅਰਬ ਯੇਨ (ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜਪਾਨ ਜਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਸੀਵੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸੈਸਟੇਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਪਾਨ ਦੀ ਫ਼੍ਰੀ ਐਂਡ ਓਪਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੰਚ ਵੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਟੋਕਿਓ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਆਈਸੀਏ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ (ਓਡੀਏ) ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 1570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ 'ਤੇ 19.3 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਧੁਬਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੱਟ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਫੱਲਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਬੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀ ਬਲਾਊਸਮ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਘਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬੇ ਨੇ ਹੀ 2006-07 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਤੀ ਬਣਨ ੳੱਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਅਰੁਣਿਮ ਭੁਯਾਨ)
