ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੌਨਸੁਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਨਸੁਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ "ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ" ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੌਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
