ETV Bharat / bharat

ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਣ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ - daring amit shah

ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵੀਧਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Aug 5, 2019, 3:17 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਂਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਂਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

Intro:Body:

arshdeep


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.