ETV Bharat / bharat

ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ ਖਾਰਜ - ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ।
author img

By

Published : Nov 13, 2019, 12:27 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਕਰਪਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਕਰਪਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

Intro:Body:

Title *:


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.