ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ? 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6,80,000 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ।
