ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਪਲਟਰਲ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕੈਗ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਫਸੈੱਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਸਾਲਟ ਅਤੇ ਐਮਬੀਡੀਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਫਸੈੱਟ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡੀਆਰਡੀਓ (ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ) ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਹਾਅ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਓਈਐਮਜ਼) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਪਾਰਟਨਰ (ਆਈਓਪੀ) ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਆਈਓਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਈਓਪੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਈਓਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਫ਼ਸੈਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਆਈਓਪੀ ਨਾਲ ਆਫ਼ਸੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੈਸਾਲਟ ਅਤੇ ਐਮਬੀਡੀਏ ਆਫ਼ਸੈੱਟ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਲਿਮਿਟ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
