ETV Bharat / bharat

10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫ਼ੋਟੋ
ਫ਼ੋਟੋ
author img

By

Published : Jan 11, 2020, 12:49 AM IST

Updated : Jan 11, 2020, 7:33 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਗਏ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ

ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਰਾਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਗਏ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ

ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਰਾਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Intro:Body:

CAA


Conclusion:
Last Updated : Jan 11, 2020, 7:33 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.