ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਇਸ ਮੁਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਾਨਾ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁੜ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
