ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 6,195.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 638.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ।
-
The government on May 11, 2020 released Rs 6,195.08 crore to 14 states as the second equated monthly installment of the Post Devolution Revenue Deficit Grant as recommended by the 15th Finance Commission. This would provide them additional resources during the Corona crisis. pic.twitter.com/9W9kUorB62
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 11, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">The government on May 11, 2020 released Rs 6,195.08 crore to 14 states as the second equated monthly installment of the Post Devolution Revenue Deficit Grant as recommended by the 15th Finance Commission. This would provide them additional resources during the Corona crisis. pic.twitter.com/9W9kUorB62
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 11, 2020The government on May 11, 2020 released Rs 6,195.08 crore to 14 states as the second equated monthly installment of the Post Devolution Revenue Deficit Grant as recommended by the 15th Finance Commission. This would provide them additional resources during the Corona crisis. pic.twitter.com/9W9kUorB62
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 11, 2020
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,195.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲ਼ੈਂਡ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "11 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,195.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।"
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ 1,276.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 638.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 417.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਪੋਸਟ ਡੈਵਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 6,195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।