ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਫਏਟੀਐਫ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀਂ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 27 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰਿਆ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਆਈਏਐਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
