ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ-ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ), ਬੀਕੇਯੂ-ਸਿੱਧੂਪੁਰ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ), ਬੀਕੇਯੂ-ਰਾਜੇਵਾਲ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ), ਬੀਕੇਯੂ-ਲੱਖੋਵਾਲ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ) ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ), ਬੀਕੇਯੂ-ਦੋਆਬਾ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ) ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
