ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।
“ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਚੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
"ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ - ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। "
"ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। “ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 93000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਲਈ 6,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
"ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।"
