ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗ ਗਈ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
1975 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲਾ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਦਾ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖਰਉਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਲਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ
1967 ਅਤੇ 1971 ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਜਾਇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐੱਨ ਹਕਸਰ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਭਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਰਾਇਣ ਹਕਸਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ "ਵਚਨਬੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ।
