ETV Bharat / bharat

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

author img

By

Published : May 18, 2020, 4:01 PM IST

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ।
ਫ਼ੋਟੋ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਉਗਰਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਬਾਗ਼ੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੁੱਧ' ਜਾਂ 'ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਭ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕ ਝੂਠ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 2018 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਖੁੱਲਾਪਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੋਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਉਗਰਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਬਾਗ਼ੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ' ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੁੱਧ' ਜਾਂ 'ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਭ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕ ਝੂਠ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 2018 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਖੁੱਲਾਪਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੋਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.