ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ
ਸੁਧੀਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਤਵਿਕ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
