ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀਫਰ ਟਾਈਟਲਰ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0124 ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।"
ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਖਾ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀਫਰ ਟਾਈਲਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੈਨੱਈ ਦਾ ਵੈਂਕਟਾਸੁਭਾ ਰਾਓ, ਵਿਜੇ ਭਾਸਕਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬਾਲਾ ਕਵੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਮੋਮਜ਼ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼, ਰਾਕੇਸ਼ ਵਧਾਵਨ (ਕਮਲਾ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ), ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਗਰੋਵਰ, ਹਰੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੇਸ 1990 ਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸੇਖਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"
ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਸੇਖਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਪੱਖ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਸੇਖਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕੁਲ ਮੁਦਗਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 270 ਕਰੋੜ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਲਗਭਗ 60-65 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"
