ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਣਾ ਭਵ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਪ-ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ-ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਕਾਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਤੋਂ ਜਮੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ, ਪਨਾਹ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਜੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ -ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, “ਕਿ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਤੁੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।”
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਕਿਲੋ ਆਟਾ) ਮੁਫਤ ਸਮੇਤ 500 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 29.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ,ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਪਾਅ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 12 ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ - ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵੱਜੋਂ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 1.05 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਢੀ ਲਈ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋ 1500 ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਅਕਾਊਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 35 ਲੱਖ ਬੈਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚਲਾ ਸੰਕਟ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਡ-ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਲੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਢਾਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ,ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੰਸ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ,ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭੋਜਨ, ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ
