ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਈ-ਫਾਈਲੰਿਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ / ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਉਮੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
