ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਈ-ਫਾਈਲੰਿਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ / ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਉਮੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ 3.ਕਰੋੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 48.8 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਬੇੜਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਜੀ. ਪਦਮਾਜਾ
(ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ)
