ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਟਰਨੇਟ ਸਹੁਲਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
