ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਣ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਂਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਲ਼ਫਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਘਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਗਠਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਮਿਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 18 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਚ 10 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਣਗੇ।
ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰੀਬਯੂਨਲ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
