ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਿਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੇਕਓਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੁਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ, ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੌਰਿਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੁਹਾਨ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਫ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ- ਕੀ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਡਬਲਯੂਐਚਓ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ) ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਡਾ. ਟੇਡਰੋਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਾਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਓਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਗੌਤਮ ਬਾਂਬਾਵਲੇ, ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਫੈਲੋ ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
