ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਭਾਵ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।' ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਲਗਭਗ 20 ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ 'ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ' ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਚੰਦਰਮੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੈਪੁਰ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਉਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾ ਜੈਪੁਰ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਇੰਦੌਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧਿਆ ਮੁੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਵਰੀ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 270 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਈਥੇਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 190 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ DISCOMs ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲੇਗਾ।
