ਸੀਏਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖਲਬਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਾ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖਲਬਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਾ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਚਿੱਤਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਮਵਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਤੀ ਮਹਾਂਭੋਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪ-ਐਡਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ?

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਸੀਏਏ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਮੰਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਅਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ (ਐਨਆਰਸੀ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸੀਏਏ-ਐਨਪੀਆਰ-ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਿ “ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ” ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਊ ਚੌਕਸੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਚਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਅੰਤਮ ਤਿਣਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ।

ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦਵਾਦ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ!

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪੀੜ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਟੀਟੀਈ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਰਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਾਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. (CAA) ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।