ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਬੈਦਿਆਨਾਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਰਵਣੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਦਿਆਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਰਵਣ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਰ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
