ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ...
ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ: ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
- 1885: ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਰਘੁਬੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
- 23 ਦਸੰਬਰ 1949: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
- 16 ਜਨਵਰੀ 1950: ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੰਦਰਲਾ ਆਂਗਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
- 05 ਦਸੰਬਰ, 1950: ਮਹੰਤ ਪਰਮਹੰਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪੂਜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
- 17 ਦਸੰਬਰ 1959: ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- 18 ਦਸੰਬਰ 1961: ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।
- 1984: ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ।
- 1986: ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
- 1989: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
- 1990: ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਣੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਣ 'ਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ 'ਚ ਲਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਵਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
- 1992: ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹਿਆ, ਅਸਥਾਈ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ
- 1992: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
- 2003: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ASI ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ASI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ।
- 2010: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ।
- 2016: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- 2017: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
- 08 ਫਰਵਰੀ, 2018: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
- ਮਈ 09, 2019: 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
