ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਡਾ. ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲਗਭਗ 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਟੀਕਿਊਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
