ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਰੂਣ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿਟ ਛਾਪ
- ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੋਫੋਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਿੱਕਬੈਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੋਣ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜੇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਉਟਰਾਇਜੇਸਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੱਡੀ ਸੀ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਜੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਵਜੋਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ, ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਿੰਧਿਆ ਤੇ ਐੱਲ.ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
