ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। 9 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ, ਦਾਉਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਸੀ ਮਰਦਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਾ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸ਼ਂਤਨਗੌਦਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰੋ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ, ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਪਾਰਸੀ ਮਰਦਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
