ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਇਪਸੋਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 88 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 28 ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ (75 ਫੀਸਦੀ ), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (73 ਫੀਸਦੀ), ਚੀਨ (72 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (69 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ (47 ਫੀਸਦੀ), ਸਰਬੀਆ (49 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ (50ਫੀਸਦੀ ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੀ ਖੱਬਰਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਪਸੋਸ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਲੀਡਰ ਪਰਿਜਾਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਦ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ।
