ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
Relaxation for physical public meetings of political parties/contesting candidates for Phase 1 allowed from Jan 28,for Phase 2 from Feb 1. Limit of 5 ppl for door-to-door campaign enhanced to 10. Video vans for publicity permitted at designated open spaces with COVID restrictions
— ANI (@ANI) January 22, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Relaxation for physical public meetings of political parties/contesting candidates for Phase 1 allowed from Jan 28,for Phase 2 from Feb 1. Limit of 5 ppl for door-to-door campaign enhanced to 10. Video vans for publicity permitted at designated open spaces with COVID restrictions
— ANI (@ANI) January 22, 2022Relaxation for physical public meetings of political parties/contesting candidates for Phase 1 allowed from Jan 28,for Phase 2 from Feb 1. Limit of 5 ppl for door-to-door campaign enhanced to 10. Video vans for publicity permitted at designated open spaces with COVID restrictions
— ANI (@ANI) January 22, 2022
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਡੂਰ-ਟੂ-ਡੋਰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਆਦਮੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Punjab Assembly Election 2022: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਢੰਗ
