ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਸਰਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਲੰਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਲਚਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੋਲੂ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਲਚਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਵੇਲੀ ਲਿਗਨਾਈਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਨੂੰ 45 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ: CJI ਰਮਨਾ
