ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਡੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। "ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ...ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਖੀ ਹਨ।
“ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।ਉਸ ਉੱਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Encounter in J&K's Rajouri: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ, ਦੋ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ