ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ "ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ" ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ (committee on MSP) ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ (farmers movement) ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਬ-ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਆਨੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਸੀਐਨਆਰਆਈ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ - IIM-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ - ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਮੈਨੇਜ) ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ - ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਰਾਈਲੈਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (CRIDA) ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸੋਇਲ ਸਰਵੇ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ (NBSSLUP) ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SKM ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। SKM ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਐਸਸੀ ਸ਼ੇਖਰ, ਆਈਆਈਐਮ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਆਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਫਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ruckus Over Delhi Excise Policy ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
