ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court)ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਜੇ ਘਨਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਰਵਜਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਨਵਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ:ਹਾਈਕੋਰਟ
