ETV Bharat / bharat

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ - Parliament

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi government) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ (Lok Sabha and Rajya Sabha) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (Repealed agricultural laws) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 32 ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ (MSP Guarantee) ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
author img

By

Published : Nov 29, 2021, 6:56 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi government) ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ (Lok Sabha and Rajya Sabha) ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ (Agriculture law returns bill passed) ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2022, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farm Laws Repeal Bill 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi government) ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ (Lok Sabha and Rajya Sabha) ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ (Agriculture law returns bill passed) ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2022, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farm Laws Repeal Bill 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.