ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ਼ਸੀਆਈ) ਲਈ ਸਾਇਲੋ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਲਈ ਸੇਵਾ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਖੇਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।" . '
ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੰਗਾਮਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਧ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਠੰਢ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
