ETV Bharat / bharat

Delhi Excise Policy Scam: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ - ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

Delhi Excise Policy Scam, AAP Leader Manish Sisodia
Delhi Excise Policy Scam
author img

By

Published : Mar 6, 2023, 1:22 PM IST

Updated : Mar 6, 2023, 3:57 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 10 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ: ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rahul Gandhi in London: '2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 10 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ: ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rahul Gandhi in London: '2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ'

Last Updated : Mar 6, 2023, 3:57 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.